काठमाडौं — पछिल्ला महिनाहरूमा आर्थिक गतिविधिमा देखिएको मन्दता कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कार्यदिशासहितको योजना सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमार्फत अघि सारिएको उक्त योजनाले सरकारी खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक चरणमा पूँजीगत बजेट सन्तोषजनक रूपमा खर्च हुन नसकेपछि प्रमुख आयोजनाहरूको अवस्था पुनः समीक्षा गरिएको हो। आगामी दिनमा ठेक्का व्यवस्थापनलाई छरितो बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा देखिने ढिलाइ घटाउने र प्रशासनिक जटिलता न्यून गर्ने व्यवस्था लागू गरिने बताइएको छ। संघीय संरचना अन्तर्गत तीनै तहका सरकारबीच कार्यगत समन्वयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारको ठम्याइ छ कि विकास बजेट समयमै परिचालन गर्न सके निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने, उत्पादन बढ्ने र सेवा क्षेत्रमा समेत चहलपहल देखिनेछ। यसबाट बजारमा माग सिर्जना भई समग्र आर्थिक चक्र पुनः सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थनीतिका जानकारहरूका अनुसार योजना सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयन क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। उनीहरूले नीतिगत निरन्तरता, पारदर्शी प्रक्रिया र निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्न सके लगानी वातावरण बलियो बन्ने धारणा राखेका छन्।
यसैबीच, सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा साना तथा मध्यम उद्योगलाई आर्थिक पुनरुत्थानका मुख्य आधारका रूपमा अघि सारेको छ। ती क्षेत्रबाट उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।