बुटवल — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ। सहकारीसम्बन्धी आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले दिएको थुनामा राख्ने आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो।
उच्च अदालतमा दायर पुनरावेदनमाथि सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरूको इजलासले हालको अवस्थामा लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएपछि उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। धरौटीको रकम र सर्तहरू आदेशसँगै कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ।यसअघि जिल्ला अदालतले अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर, पुनरावेदनका क्रममा प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले लामिछानेमाथि लगाइएका आरोपहरू अझै प्रमाणित भइनसकेको, अनुसन्धानकै चरणमा रहेको र थुनामा राख्नु असंगत हुने तर्क पेश गरेका थिए।अदालतको आदेशपछि रास्वपाले न्यायिक निर्णयप्रति सम्मान जनाउँदै कानुनी प्रक्रियामा सहकार्य गर्ने बताएको छ। पार्टी नेताहरूले यो निर्णयले निष्पक्ष न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा बलियो बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सरकारी वकिल पक्षले भने अनुसन्धान प्रक्रिया जारी नै रहने र आवश्यक प्रमाणका आधारमा मुद्दालाई कानुनी ढंगले अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।उच्च अदालतको यो आदेशलाई राजनीतिक क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिरहेको छ। लामिछानेको कानुनी अवस्था परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको प्रभावबारे विभिन्न चर्चा सुरु भएका छन्। मुद्दाको थप सुनुवाइ र अनुसन्धान आगामी दिनमा निरन्तर रहनेछ।